राज्यातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर सुशिक्षित अंशकालीन उमेदवारांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असिमकुमार गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर सुशिक्षित बेरोजगारांना सेवायोजन कार्यालयात नाव नोंदवुन झाल्यावर ३०० रूपए इतके मानधन देण्यात येत होते. २००४ नंतर अंशकालीन उमेदवार भरती बंद करण्यात आली. मात्र, १५ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांच्या समस्यांबाबत शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे श्री. पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या व अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी मंजूर असलेल्या रिक्त पदावर संबंधित संस्था वा कंपनीसोबत करार करून उमेदवाराची नेमणूक करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या धोरणामधून पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना सूट देवून वैयक्तिकरित्या प्राधान्याने नेमणूक देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच १० टक्के आरक्षणासंदर्भात वयाची अट ५५ वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
अंशकालीन उमेदवार भरती बंद झाल्यानंतर त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. समितीच्या अहवालानुसार या उमेदवारांना कंत्राट पद्धतीने शासन सेवेत घेण्यात येणार असून, त्यानियमाप्रमाणे मानधन देण्यात येणार असल्याचे सचिव श्री. गुप्ता यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा