राज्यातील अकृषी विद्यापीठांसाठी विद्याशाखा अधिष्ठाता पदांची निर्मिती

मुंबई (२० डिसेंबर २०१८) : राज्यातील एकूण 11 अकृषक विद्यापीठांपैकी 5 मोठ्या विद्यापीठांसाठी प्रत्येकी 4 तर उर्वरित 6 लहान विद्यापीठांसाठी प्रत्येकी 2 अशी एकूण 32 विद्याशाखा अधिष्ठाता पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मोठ्या विद्यापीठांमधील एकूण २० अधिष्ठाता पदांपैकी १० पदे ही नव्याने निर्माण करण्यात येणार असून 10 पदांवर सहाय्यक प्राध्यापकांचे पद दर्जा उन्नत करुन निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित १२ पदे आवश्यकतेनुसार शासन मान्यतेने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 हा राज्यात 2017 पासून लागू करण्यात आला असून यानुसार विद्यापीठातील प्रत्येक विद्याशाखेसाठी अधिष्ठाता पदाची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. विद्यापीठातील अध्यापन व संशोधनाच्या दर्जासह त्या त्या विद्याशाखेतील अध्यापकांचे प्रशिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी विद्यापीठ अधिष्ठाता हे पद महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे विद्यापीठ अधिष्ठाता पदांच्या निर्मितीचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानवविज्ञान तसेच आंतर विद्याशाखीय अभ्यास या विद्याशाखांसाठी विद्यापीठ अधिष्ठात्यांची नेमणूक प्रत्येक विद्यापीठात करण्यात येणार आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर या 5 मोठ्या विद्यापीठांसाठी प्रत्येकी 4 विद्याशाखा अधिष्ठाता पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून एकूण २० अधिष्ठाता पदांपैकी प्रत्येक विद्यापीठातील २ पदे याप्रमाणे एकूण १० पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच उर्वरित 10 पदांवर विद्यापीठात सध्या कार्यरत सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचा दर्जा उन्नत करुन विद्यापीठ अधिष्ठातांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

याशिवाय कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावती, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, सोलापूर विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड व श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी महिला विद्यापीठ (एसएनडीटी) या ६ अकृषक विद्यापीठांसाठी प्रत्येकी 2 अशी 12 विद्यापीठ अधिष्ठांतांची पदे निर्माण करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असली तरी ही पदे आवश्यकतेनुसार शासन मान्यतेने भरण्यात येतील. या पदांच्या निर्मितीमुळे होणाऱ्या 4 कोटी 17 लाख 84 हजार 240 एवढ्या वार्षिक खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget