मुंबई (२० डिसेंबर २०१८) : (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्राम न्यायालयांऐवजी नवीन न्यायालये स्थापन करण्याबाबत नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. त्यानुसार प्रलंबित खटले, न्यायालयीन इमारती, न्यायाधिशांची निवासस्थाने अशा निकषांची पूर्तता होत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने बोदवड येथे ग्रामन्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय दिला. यानुसार येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 काल्पनिक पदांसह एकूण 27 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्याचवेळी ग्रामन्यायालयाची 5 मंजूर पदे रद्द करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे बोदवड तालुक्यामधील नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच या तालुक्यातील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा