(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); महाराष्ट्रातील इज ऑफ डुईंग बिझनेस : प्रधानमंत्र्यांकडून प्रशंसा | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

महाराष्ट्रातील इज ऑफ डुईंग बिझनेस : प्रधानमंत्र्यांकडून प्रशंसा

मुंबई (१८ डिसेंबर २०१८) : इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या माध्यमातून उद्योग उभारणीत सुलभता येत असून त्याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्म‍ियतेने चौकशी करतानाच या क्षेत्रात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचे कौतुक देखील केल्याचा अनुभव राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि मुख्य सचिव यांना आज मुंबई विमानतळावर आला.

मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या प्रधानमंत्र्यांचे विमानतळावर आगमन होताच स्वागताचा स्वीकार होत असताना अनौपचारिक चर्चेत प्रधानमंत्र्यांनी इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या मानांकनात महाराष्ट्राने केलेल्या कामगिरीची प्रशंसा केली. नवी दिल्ली येथे नुकतेच यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सादरीकरण केले होते. इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि मुंबईमध्ये उद्योग उभारणीत सुलभीकरण आणण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची देखील प्रधानमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.

जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार 190 देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये देशाने पहिल्या शंभरात स्थान मिळविले आहे. 170 वरून देशाचा क्रमांक 77 वर पोहोचला आहे. याचा उल्लेख आपल्या भाषणातून प्रधानमंत्र्यांनी मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात केला. इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या रँकींगसाठी देशातील दिल्ली आणि मुंबई येथिल व्यवसाय सुलभतेचा अभ्यास केला जातो हे विशेष. सन 2019 पर्यंत भारताने पहिल्या 50 मध्ये येण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील व्यवसाय सुलभीकरणाचे परिमाण महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.

इज ऑफ डुईंग बिझनेसचे रॅंकिग ठरविताना उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेची संख्या, वेळ, खर्च आणि गुणवत्तेचे निकष बघितले जातात. यात महाराष्ट्राने उद्योग उभारणी करताना लागणाऱ्या दहा प्रक्रिया उद्योग विभागाशी निगडीत आहेत त्या कमी करून त्याची संख्या चार वर आणाण्याचे ठरविले आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी 17 दिवसांवरून सहा दिवसांवर आणण्याचे निश्चित केले आहे. मुंबई महानगर पालिकेकडून लागणाऱ्या 20 प्रक्रियांची संख्या 10 वर आणणार आहे. बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित 20 प्रक्रियांची संख्या 8 पर्यंत मर्यादित करण्याचे देखील योजण्यात आले आहे. वीजेशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणारा 60 दिवसांचा कालावधी कमी करुन 10 दिवसांवर आणण्यात येत आहे. महसूल विभागाशी संबंधित मालमत्तेच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करुन याचा कालावधी 85 दिवसांवरुन 60 दिवसांच्या आत असा कमी करण्यात येत आहे. या सर्व प्रयत्नांची दखल घेत प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची प्रशंसा केली.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget