मंत्रिमंडळ निर्णय (२० डिसेंबर २०१८) : रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्था स्थापणार

मुंबई (२० डिसेंबर २०१८) : रस्ता सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळण्यासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थेची स्थापना करण्यासह या संस्थेसाठी सहपरिवहन आयुक्त हे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

रस्ते सुरक्षासंदर्भात उपाययोजना सूचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने रस्ता सुरक्षा निधी स्थापन केला आहे. त्याचप्रमाणे परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद तसेच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती यांचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. आता नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थेसाठी पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार रस्तासुरक्षा विषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळण्यासाठी या शीर्ष संस्थेसाठी 16 नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

या संस्थेमध्ये सहपरिवहन आयुक्त, परिवहन उप आयुक्त, पोलीस उप अधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, जनसंपर्क अधिकारी यांचे प्रत्येकी एक अशी पाच पदे तसेच रस्ता सुरक्षा सुपरवायजरची पाच पदे व लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची सहा पदे अशा एकूण 16 पदांचा समावेश आहे. या सर्व पदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिलेली असून सह परिवहन आयुक्त या पदाचे ग्रेड वेतन 7600 असल्याने त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक होती. त्यानुसार आज मान्यता देण्यात आली असून हे पद प्रतिनियुक्तीने किंवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून सेवा करार पद्धतीने भरण्यात येणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget