...अन्यथा संपूर्ण मुंबईभर पाणी अधिकारासाठी पाणी हक्क समिती तीव्र आंदोलन करणार


मुंबई (१० डिसेंबर २०१८) : आज पाणी हक्क समितीने ७० व्या जागतिक मानव अधिकार दिनाच्या निमित्ताने मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकार परिषदे दरम्यान मुंबईच्या विविध विभागात कार्यरत असणाऱ्या समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी आजही त्यांना पाण्याच्या मुलभूत हक्कापासून कसे वंचित राहावे लागते याची मांडणी केली. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने त्यांच्या अखत्यारीतील पाणी नाकारणाऱ्या प्राधिकरणांना मुंबई मनपाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र पुरविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. यावर राज्य आणि केंद्र सरकारांनी प्रतिसाद ना दिल्यास पाणी हक्क समिती संपूर्ण मुंबईभर पुन्हा पाणी अधिकारासाठी रचनात्मक आंदोलन तीव्र करेल असा इशारा हि देण्यात आला.

पाणी हक्क समिती २०१० सालापासून मुंबईतील सर्व नागरिकांना समन्याय्यी पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. दोन वर्षे मुंबई मनपाकडे आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे संविधानिक रचनात्मक पध्द्तीने अर्ज निवेदनांच्या आणि प्रसंगी निदर्शनाच्या माध्यमातून मागणी करूनही केवळ दुर्लक्षच हाती आले. त्यानंतर पाणी हक्क समितीने पाण्याच्या मुलभूत मानवी अधिकाराची मागणी करण्यासाठी उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडे जनहित याचिका क्र. १०/२०१२ दाखल केली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने “पाणी हा माणसाच्या जगण्याच्या हक्काची पुर्वअट आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला मुंबई मनपाने पाणी द्यायलाच हवे. नागरिकांची घरे अनधिकृत असली तरीही त्यांना पाणी दयायला हवे.” असा निवाडा दिला.

मुंबई मनपाने या न्यायालयीन निर्देशाचा आदर राखत “सर्वांना पाणी धोरण” मंजूर केले. समितीने आज पर्यंत मुंबईतील ५० लोकवसाहतींमधून ५ हजार कुटुंबांचे पाणी जोडणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र मनपा अधिकाऱ्यांना रेल्वे निबंधक, मिठागर आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक आणि महाराष्ट्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळता अडथळे निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे आजही २० लाख मुंबईकर नागरिकांना शेकडो पटीने जास्त पैसे मोजून पाणी विकत घ्यावे लागते. मुलाबाळांना दुषित पाण्याचे आजार होतायत. माय लेकींना पाण्याची भीक मागावी लागतेय.

आज पत्रकार परिषदेत साथी रेहाना मंडल यांनी आपला अनुभव मांडताना सांगितले कि, “दादर आणि माटुंगा रेल्वे स्थानका दरम्यान राहणाऱ्या २०० कुटुंबांना रोज ८ रेल्वे रूळ ओलांडून पाणी भरावे लागत आहेत. काही कुटुंबातील नागरिकांना पाणी भरताना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मधील लोकवसाहतींमध्ये जेव्हा पाणी हक्क समितीच्या वतीने पाण्याचे अर्ज भरायला गेलो तेव्हा तेथील नगरसेवकाच्या प्रतिनिधींनी लोकांचे अर्ज भरण्यास मनाई केली. आणि नगरसेवकांचा निरोप आम्हाला दिला कि कुणीही या वस्तीत पाण्यासाठी काही काम करायचं नाही, आम्ही सर्वांना मोफत पाणी देणार आहोत.”

पश्चिम उपनगरात समितीचे काम करणारे सुनील यादव म्हणाले की, “ आम्ही वन विभागाच्या जमिनीवर राहत असलो तरी भारताचे नागरिक आहोत, २० वर्षांपूर्वी पासून राहतोय. पंधरा वर्षापूर्वी पुनर्वसनासाठी पैसे भरलेत पण आजही त्यावर काही प्रगती नाही आणि ना पाणी ना शौचालय ना वीज असं वंचितांच जीन जगायचं. केवळ राजकारणात मतासाठी आम्हाला वंचित ठेवलं जातंय. हे सर्व आपण कधी बंद करणार?”

अजुमा शेख या समितीच्या साथींनी सांगितले की, “ सर्व सरकारे असं सांगतात कि आधार कार्ड काढलंय आता तुम्हाला सर्व सुविधा मिळणार मात्र पाणी जोडणीसाठी अर्ज केल्यावर अधिकारी सांगतात कि या आधार कार्डचा काहीच उपयोग नाही. घर अधिकृत असल्याचे कागदपत्र द्या नाही तर पाणी मिळणार नाही. जिथे पाणी देण्याचं मंजूर करतात तिथे मुख्य जल वाहिनीपासून आपल्या घरापर्यंत आणायला लाखाच्या वर खर्च सांगतात. आम्हाला हे परवडणारे नाही. मुंबई मनपाने आमच्या घराच्या जवळपर्यंत जलवाहिन्यांच जाळ आणायला पाहिजे.”

परेलच्या सीताराम मिल कंपाऊंड येथील पदपथ रहिवासी शारदा शिंदे यांनी सांगितले की, “आम्ही शेजारच्या विभागात किंवा औद्योगिक परिसरात पाणी मागायला जातो तेव्हा अनेकदा आमचे हंडे फोडले जातात आमच्या मुलांना मारून पळविले जाते.”

आज या ७०व्या जागतिक मानव अधिकार दिनाच्या दिवशी पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी मुंबई मनपा, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने पाणी आणि स्वच्छतेच्या मानव अधिकाराचा आदर राखून आपल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पाणी पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत अशी समितीची मागणी केली आहे. पाणी हक्क समितीने मुंबईतील आमदार, खासदार यांना हस्तक्षेपासाठी निवेदने देणे सुरु केले आहे. तसेच राज्य मानव अधिकार आयोग, महाराष्ट्र यांच्या कडेही ५० अर्ज दाखल केले आहेत. यावर तातडीने सकारात्मात प्रदिसाद न मिळाल्यास पाणी हक्क समितीच्या वतीने आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget