अदानी कंपनीच्या विद्युत देयकांच्या तपासणीसाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा एमईआरसीचा निर्णय


मुंबई (७ डिसेंबर २०१८): कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आयोगासमोर उपस्थित राहून स्पष्टीकरण दिले. ऑक्टोबर महिन्यातील उच्च तापमान आणि उच्च आद्रता पातळीमुळे अधिक वीज वापर, मागील देय इंधन समायोजन आकारांचा (एफएसी) काही हिस्सा या वीज देयकामधून वसूल करणे, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कडून अदानी कंपनीकडे वितरण परवान्याच्या मालकीचे हस्तांतरण होताना कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे मीटर वाचन उपलब्ध नसणे; व त्यामुळे सुमारे साडेतीन लाख ग्राहकांची वीज देयके सरासरी वापराच्या तत्त्वावर पाठविण्यात आली. तथापि, असा निर्धारित वापर ऑक्टोबर 2018 च्या प्रत्यक्ष मीटर वाचनाच्या आधारे समायोजित करण्यात आला, असे स्पष्टीकरण अदानी कंपनीच्यावतीने देण्यात आले. कुलकर्णी म्हणाले, अदानी कंपनीच्या स्पष्टीकरणावर आयोग समाधानी नसून प्राथमिक माहितीवरुन ऑक्टोबरच्या वीज देयकांमध्ये यावर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अदानी कंपनीच्या स्पष्टीकरणाची अधिक तपासणी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी माहिती आयुक्त अजित जैन आणि तांत्रिक विषयातील तज्ज्ञ विजय सोनवणे यांची दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

ही दोन सदस्यीय समिती अदानी कंपनीबरोबरच बेस्ट, टाटा पॉवर, महावितरण अशा अन्य वीज वितरण परवानाधारकांकडून मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील या कालावधीत देण्यात आलेल्या देयकांचाही तुलनात्मक अभ्यास करेल. अदानी कंपनीच्या विद्युत देयकांमध्ये आकस्मिक झालेल्या दरवाढीची कारणे शोधून काढण्यासह भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत याबाबतच्या उपाययोजनांबाबतची शिफारसही ही समिती करेल. आवश्यकता भासल्यास 2016-17 पासूनच्या रिलायन्स एनर्जी तसेच अदानी इलेक्ट्रीसिटी कंपनीच्या ताळेबंदाची तपासणी देखील ही समिती करु शकेल. या समितीने पुढील दोन ते तीन महिन्यांत आयोगाला आपला अहवाल देणे अपेक्षित आहे.

आयोगाने मंजूर केलेल्या दरवाढीच्या मर्यादेतच वीज देयके ठेवावीत

यापुढील वीज देयके योग्य दराने वितरीत व्हावीत यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून आयोगाने अदानी कंपनीला काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आयोगाच्या सप्टेंबर 2018 च्या आदेशाप्रमाणे अदानी कंपनीने सरासरी 0.24 टक्के वाढीपेक्षा अधिदराने आकारणी करु नये अशी मर्यादा घालून दिली आहे. सरासरी वीज वापरापेक्षा 15 टक्क्याहून अधिक दर आकारण्यात आलेल्या ग्राहकांच्या मीटर वाचनाची पडताळणी करावी. तसेच जास्तीची वीज दर आकारणी आढळून आल्यास अशी रक्कम नियमातील तरतुदीनुसार व्याजासह ग्राहकांना परत करावी किंवा पुढील विद्युत देयकात समायोजित करावी. शक्य तितकी अधिक विशेष शिबीरे आयोजित करुन वाढीव विद्युत देयकाबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, असे निर्देश दिले असल्याचे कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget