मंत्रिमंडळ निर्णय (२० डिसेंबर २०१८) : स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा


मुंबई (२० डिसेंबर २०१८) : राज्यात स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यासह त्यांच्या कामकाज व कार्याचे विनियमन आणि संबंधित बाबींच्या तरतुदींसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी 29 मे 2013 च्या निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निश्च‍ित करण्यात आल्या होत्या. या सूचनांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी नेमलेल्या माजी मुख्य सचिव अरुण बोंगिरवार समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कौशल्यावर आधारित शिक्षण; क्रीडा, औषध आणि मानवंशशास्त्र; शरीराच्या हालचाल यंत्रणेचा अभ्यास आणि बायोमेकॅनिक्स; सामान्य सिद्धांत आणि प्रशिक्षण पद्धती; E-PG डिप्लोमा, ई-एज्युकेशन इत्यादींचा समावेश असणारे आभासी ऑनलाईन विद्यापीठ; वस्त्रोद्योग; कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यसंवर्धन विकास आंतरशाखीय अभ्यासक्रम इत्यादी अभ्यासक्रमांचा समावेश स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठात करण्यात आला आहे.

या विद्यापीठांचे बृहत्‌ आराखडे, विद्यापीठांची शैक्षणिक गुणवत्ता, शुल्क, विद्यार्थी, पालक, कर्मचारी इत्यादी विषयावरील तक्रार निवारणाच्या बाबी महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विकास आयोगासमोर (आयोग) सादर करण्यात येतील. विद्यापीठातील महिला कर्मचारी किंवा विद्यार्थिनींच्या तक्रार निवारणासाठी विद्यापीठांतर्गत विशाखा समिती स्थापन करण्यात येईल. या विद्यापीठांचे विसर्जन करावयाचे झाल्यास
विद्यापीठ स्थापनेपासून 15 वर्ष पूर्ण होण्याअगोदर ते विसर्जित करता येणार नाही, असे हमीपत्र देणे बंधनकारक राहील. 15 वर्षे पूर्ण होण्याआगोदर विसर्जित झाल्यास विद्यापीठाची असलेली सर्व मत्ता दायित्वाशिवाय आणि सर्व भारापासून मुक्त अशा स्वरुपात शासनाकडे वर्ग होईल. पदवीचा दर्जा हा विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा तत्सम नियामक मंडळाने प्रमाणित केल्याप्रमाणे म्हणजे विद्यापीठाने प्रदान केलेल्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्र आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग व इतर कोणत्याही नियामक मंडळाने (Apex body) निर्धारित केलेल्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसतील, याची निश्चिती केली पाहिजे.

स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यास इच्छुक प्रायोजक मंडळांनी विहित नमुन्यात अर्ज, 25 लाख संस्करण शुल्क, सविस्तर प्रकल्प अहवालासह विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे करावा. अशा विद्यापीठांच्या प्रयोजनार्थ लागणारी जमीन ही प्रायोजक मंडळाच्या मालकीची किंवा 30 वर्षाच्या भाडेतत्वावर असली पाहिजे. या जमिनीचे हस्तांतरण करता येणार नाही. एखाद्या संस्थेने अशा विद्यापीठामध्ये सामील होण्यासाठी अर्ज केल्यास त्या संस्थेमध्ये शासकीय अनुदान तत्वावर सुरु असणाऱ्या सर्व अभ्यासक्रमांना यापुढे अनुदान मिळणार नाही. तसेच या संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान व इतर लाभ हे स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन झाल्याच्या दिनांकापासून आपोआप बंद होतील. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था अधिनियम-2004 हा संपूर्ण देशात लागू आहे. या अधिनियमातील तरतूदी स्वयं अर्थसहाय्यित अल्पसंख्याक विद्यापीठांना लागू राहतील.

एम.एम.आर.डी.ए., महानगर प्रादेशिक प्राधिकरणे (पुणे, नाशिक, नागपूर) आणि विभागीय मुख्यालय क्षेत्रासाठी 10 एकर, जिल्हा अथवा तहसील मुख्यालय क्षेत्रात 15 एकर, ग्रामीण क्षेत्रात 25 एकर जमीन असण्याबाबत निकष ठरविण्यात आले आहेत. अशा विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शैक्षणिक, प्रशासकीय, क्रीडा सुविधा, वसतिगृह इत्यादी सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम-1966 किंवा विकास नियंत्रण नियमावली किंवा नगर रचना विभाग यांनी विहित केलेल्या नियमानुसार असणे बंधनकारक राहील.

विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती व पात्रता ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार राहील. त्यांचे पालन करणे विद्यापीठास बंधनकारक राहील. सर्व नवीन प्रायोजक मंडळाकडून 10 कोटी दान निधी घेण्यात येईल. एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 40 टक्के जागा या महाराष्ट्रामधील अधिवास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना द्याव्यात. तथापि, विदेशी व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ अथवा इतर अशा प्रकारच्या विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये शासन ही मर्यादा शिथील करु शकेल. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाचे आरक्षण लागू राहणार नाही. विद्यापीठामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपक्रमांसाठी शुल्क आकारण्याच्या अनुषंगाने पूर्ण स्वायत्तता असेल. शुल्क निश्चिती समितीने स्वयं अर्थसहाय्य‍ित विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी व इतर शैक्षणिक बाबींसाठी ठरविलेले शुल्क शासनास वेळोवेळी कळविणे बंधनकारक राहील.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget