कोतवालांच्या मानधनात अडीच हजार वाढ - मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई ( ८ जानेवारी २०१९ ): ग्रामीण भागातील महसूल विभागाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या कोतवालांच्या मानधनात पाच हजारावरून 7 हजार 500 इतकी भरीव वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील सुमारे साडेबारा हजार कोतवालांना याचा फायदा होणार आहे. अनेक दिवसापासूनच्या कोतवालांच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली.

राज्यातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील कोतवालांच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेसंबंधीची माहिती महसूल मंत्री पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

पाटील म्हणाले, सन १९५९ पासून कोतवाल हे पद अस्तित्वात असून, त्यावेळी केवळ १६ रूपये इतके मानधन देण्यात येत होते. कोतवाल हे तलाठ्याच्या सहकार्याने ग्रामीण भागातील विविध कामे करत असतो. त्यामुळे त्यांच्या मानधनात वाढ होण्याची मागणी होती. कोतवालांना यापूर्वी २०१२ नुसार ५ हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येत होते. आता त्यामध्ये 2500 रुपयांची वाढ करून सेवाज्येष्ठतेनुसार कोतवालांना पहिल्या १० वर्षापर्यंत ७ हजार ५०० रुपये इतके मानधन देण्यात येणार आहे. तसेच ११ ते २० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कोतवालांना वाढीव वेतनात ३ टक्के वाढ म्हणजेच 7 हजार 725 इतके मानधन, २१ ते ३० वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या कोतवालांना ४ टक्के वाढ करून 7 हजार 800 इतके आणि ३१ वर्षावरील सेवा पूर्ण केलेल्यांना ५ टक्के वाढ करून 7 हजार 875 इतके मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 50 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या व वयोमानानुसार बढतीस पात्र नसलेल्या कोतवांना एकत्रित 15 हजार रुपये इतके मानधन देण्यात
येणार आहे.

पाटील म्हणाले, मानधन वाढीबरोबरच महसूल विभागांतील चतुर्थ श्रेणी संवर्गातील शिपाई पदांची 25 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव होती. ती मर्यादा वाढवून आता शिपाई पदाची 40 टक्के पदे ही कोतवालांमधून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियुक्तीसंबंधीची कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोतवालांच्या निवृत्ती वेतनासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना पाटील म्हणाले की, कोतवालांना राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात योजना, अटल निवृत्ती वेतन योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनांसाठीच्या हप्त्यांची रक्कम राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget