मंत्रिमंडळ बैठक ( 8 जानेवारी 2019) : विविध योजनांतून सामाजिक सुरक्षाही लाभणार राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ

मुंबई ( ८ जानेवारी २०१९ ): राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरीव वाढ करण्यासह आरोग्य, अपघात व निवृत्तीवेतनाच्या योजना लागू करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा राज्यातील दहा हजाराहून अधिक कोतवालांना लाभ होणार आहे.

राज्यातील मानधनावर असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार अशा प्रकारची एकछत्र योजना तयार करण्यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींवर शासनाने निर्णय घेऊन कोतवालांसाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. पूर्वी एक हजार लोकसंख्येपर्यंत एक कोतवाल, 1001 ते 3000 लोकसंख्येपर्यंत दोन कोतवाल आणि 3001 व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येपर्यंत तीन कोतवालांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, एका साझास एक कोतवाल या धोरणानुसार कोतवालांची पदे भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात साझ्यांची संख्या 12 हजार 637 असून त्यासाठी कोतवालांची एकूण 10 हजार 610 पदे मंजूर आहेत. वाढती लोकसंख्या व वाढत्या नागरीकरणामुळे क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ यामुळे एकूण 16 हजार 268 इतकी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोतवाल हे शासनाचे अवर्गीकृत कर्मचारी असून त्यांना सेवाप्रवेश नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू नाहीत. कोतवालांना 1 जानेवारी 2012 पासून सरसकट पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. आजच्या निर्णयामुळे कोतवालांना सेवाज्येष्ठतेनुसार 10 वर्षापर्यंत सेवा झाल्यास 7500 रुपये, 11 ते 20 वर्षापर्यंत 7500+3 टक्के, 21 ते 30 वर्षापर्यंत 7500+4 टक्के व 31 वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या कोतवालांसाठी 7500+5 टक्के इतके मानधन मिळणार आहे. तसेच 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येक कोतवालास 15 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

महसूल विभागातील गट ड मधील पदांवर कोतवालांची नियुक्ती केली जाते. अशा प्रथम नियुक्तीच्या पदांपैकी नियमित पदांमधून 25 टक्क्यांऐवजी आता 40 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यासाठी सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. या कोट्यातील पदांवर पदोन्नतीस पात्र ठरलेल्या कोतवालांची संबंधित पदावर नियुक्ती होईपर्यंत त्यांना दरमहा 15 हजार इतके मानधन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात योजना, अटल निवृत्तीवेतन योजना आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत कोतवालांचा समावेश करून सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार आहे. या योजनांच्या हप्त्यांची रक्कम देखील शासनाकडून भरण्यात येणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget