(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); जिल्हा प्रशासनाने ‘मिशन मोड’ मध्ये काम करावे - मुख्य सचिवांचे निर्देश | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

जिल्हा प्रशासनाने ‘मिशन मोड’ मध्ये काम करावे - मुख्य सचिवांचे निर्देश

मुंबई ( १४ फेब्रुवारी २०१९ ): दि. 14 : प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची परिपूर्ण माहिती संकलित करून अचूक याद्या जिल्हा प्रशासनाने अपलोड करण्यास सुरुवात करावी. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी ‘मिशन मोड’ मध्ये काम करावे. दि. 20 फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांची यादी केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड होईल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी, दुष्काळग्रस्त भागासाठी नुकसान भरपाई निधीचे वाटप आदीबाबत मुख्य सचिवांनी व्ह‍िडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी नुकसान भरपाईच्या मदतनिधीचा दुसरा हप्ता आज वितरीत केला जाणार आहे. तो तातडीने बँकांना जमा करावा. बँकांकडून हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाला की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी तालुकास्तरावर यंत्रणा तयार करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील याची खात्री करा, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. तालुका स्तरावर तहसिलदारांनी माहिती संकलन आणि प्रमाणित करुन जिल्हास्तरावर सादर करावी. त्यानंतर जिल्हास्तरावरुन माहिती प्रमाणित करुन तालुकानिहाय माहिती कृषी आयुक्तांकडे वेबपोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी देण्यात यावी. जिल्हास्तरावर जी माहिती संकलित झाली आहे ती परीपूर्ण आणि अचूक असेल याची खात्री करावी.

तालुकास्तरावर या याद्यांची खातरजमा करण्यासाठी यंत्रणा करावी. त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबतचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी ‘मिशन मोड’ मध्ये काम करावे, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी यावेळी दिल्या. या कामांसाठी आवश्यक त्या तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता करुन देण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा देखील आढावा घेण्यात आला. राज्यात या योजनेंतर्गत शहरीभागात 10 लाख घरांना मंजूरी मिळाली आहे. जेथे कामे सुरू आहेत ती त्वरित पूर्ण करावीत. मंजूरी मिळालेल्या कामांच्या बांधकामांना तातडीने सुरूवात करावी, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. यावेळी गृहनिर्माण विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget