मंत्रिमंडळ बैठक : महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा

मुंबई ( २९ जानेवारी २०१९ ) : राज्यात एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांसाठी शेतजमीन खरेदी करताना शेतजमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेतून सूट देण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे शासनाच्या सर्वांसाठी घरे या महत्वाकांक्षी योजनेला अधिक बळ मिळणार आहे.

खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक किंवा अन्य बिगर कृषी वापरासाठी औद्योगिक उपक्रमाकडून धारण करण्यात आलेली किंवा धारण करावयाच्या जमिनीस सूट देण्याची तरतूद महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा)
अधिनियम-1961 च्या कलम 47 (2) (क) मध्ये करण्यात आलेली आहे. तथापि, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-1966 मधील कलम 18 किंवा 44 नुसार निश्चित केलेल्या एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनी, सार्वजनिक न्यास किंवा संस्था यांना कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन खरेदी करण्यासाठी सूट देण्याची तरतूद नसल्यामुळे या प्रकल्पासाठी अधिकची जमीन खरेदी करण्यास बाधा येत होती. यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget