(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); मंत्रिमंडळ निर्णय : मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

मंत्रिमंडळ निर्णय : मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता

मुंबई ( २८ मे २०१९ ) : राज्यात केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून केल्या जाणाऱ्या मध उद्योगाचा विकास एक मुख्य उद्योग म्हणून करण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. राज्यात पश्चिम घाट व विदर्भातील वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र आणि मराठवाडा विभागातील तेलबिया पिके अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. या उद्योगामध्ये मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे आणि उप उत्पादनांचे संकलन केले जाते. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशांद्वारे पर-परागीभवन
होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार 5 ते 45 टक्के वाढ होण्याची शक्यता असते. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या 10 ते 15 टक्के अधिक असते. मधमाशांमुळे शेती उत्पन्नात वाढ होत असल्याचेच निदर्शनास येते. त्यामुळे मध उद्योगाचा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून विकास न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून त्याला चालना देण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला. या उद्योगातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. केंद्र शासनाने सेंद्रिय उत्पादनाचे
धोरण स्विकारले असून त्याच धर्तीवर राज्यातील सेंद्रिय मध संकलनास सुरूवात करण्यात आली आहे. मध केंद्र योजनेद्वारे राज्यातील विविध भागात सेंद्रिय मध संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात विविध कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधमाशापालन योजना (मध केंद्र योजना) राबविण्यात येते. मंडळाच्या जिल्हास्तरावरील कार्यालयांच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लाभार्थ्याला मंडळाकडून देण्यात येणारे संपूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत मध उद्योगासाठी लागणाऱ्या मधपेट्या, मधयंत्रे आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. या साहित्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात आणि 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांची स्वगुंतवणूक किंवा कर्ज या स्वरुपात असेल. मुद्रा योजना किंवा वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात तसेच रोखीने स्वगुंतवणूक करता येणार आहे. सध्या मध उद्योगांतर्गत 34 पदे कार्यरत आहेत. योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करावयाची असल्याने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपयोगात आणण्यात येतील.

महाबळेश्वर येथील मध संचालनालयामार्फत लाभार्थींना प्रशिक्षण, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री आदी कामे करण्यात येतात. या योजनेंतर्गत प्रगतीशील मधपाळ व मधपाळ अशी रचना असून लाभार्थ्यांना कमाल 50 मधपेट्या मिळू शकतात. मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती, लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण-मार्गदर्शन, उत्पादित मध गोळा करणे यासारखी कामे केंद्रचालक मधपाळ यांच्यामार्फत केली जातील. मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक किंवा संस्था यांच्याकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतील. व्यावसायिक तत्त्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासह त्यांचा दर्जा वाढविण्यात येणार आहे. मध केंद्र योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व घटकांतील लाभार्थ्यांना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत केली जाणार आहे. मधाचे व मेणाचे खरेदी-विक्री दर, मधप्रक्रिया दर आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी मंडळामार्फत नेमलेली समिती दरनिश्चिती करणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदणीकृत मधपाळांना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या मधपेट्यांच्या प्रमाणात
मधाची खरेदी मंडळामार्फत करण्यात येईल. लाभार्थींनी उत्पादित केलेला मध मंडळाने ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार हमी भावाने मध संचालनालयामार्फत खरेदी करण्यात येईल. मात्र, ज्या लाभार्थ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेला मध बाहेर विकायचा असेल त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची मुभा राहील.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget