मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण उपलब्ध करुन देण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य हेमंत टकले यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महाजन बोलत होते.
महाजन म्हणाले, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या
नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम दि. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून शासन पत्र दि. 8 मार्च 2019 अन्वये आरोग्य
विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता (एसईबीसी) 16 टक्के आरक्षण लागू असल्याचे पत्र निर्गमित करण्यात आले. या एसईबीसी प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
या अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2019-20 च्या वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या राज्यस्तरीय कोट्याचा प्रवेशाकरिता एसईबीसी 16 टक्के आरक्षण अंतर्भुत करुन राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांनी
संकेतस्थळावर वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या उपलब्ध जागांचा आरक्षणनिहाय तक्ता अनुक्रमे दि. 27 मार्च 2019 व 29 मार्च 2019 रोजी प्रसिद्ध केला.
दि. 20 मे 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशास व त्यानुसार राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेस काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुषंगाने दि. 24 मे 2019 रोजी हे प्रकरण प्रथम संबंधित उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्र. 3771/2019 नुसार आव्हान देण्यात आले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने दि. 13 जून 2019 रोजीच्या आदेशानुसार ही याचिका फेटाळली आहे. त्याविरोधात सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी
ठेवण्यात आली असून उक्त प्रकरण सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ठ आहे. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा