1 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने सरकारची वाटचाल : वित्तमंत्री

राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची ग्वाही

मुंबई ( २५ जून २०१९ ) : राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. या उद्दिष्ट्यपूर्तीमध्ये जनताच महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याने सर्व समाजघटकांना प्रोत्साहित करुन बळ देणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या असून सर्वसमावेशकता जपण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केले.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना वित्तमंत्री मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी वित्तमंत्र्यांनी आपल्या मनोगतातून राज्याची आर्थिक स्थिती, औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक, जलयुक्त शिवार योजनेमुळे झालेल्या कृषी उत्पादनातील वाढ, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, महागाईमध्ये झालेली घट आदींसह विविध मुद्दयांना स्पर्श केला.

राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम

राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यावरील ऋणभार मागील पाच वर्षापूर्वी 28.2 टक्क्यांपर्यंत गेला होता तो 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी या बाबी करुनही ऋणभार कमी करण्यात यश मिळाले आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगना आदी राज्यांचा ऋणभार महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे राज्य कर्जबाजारी असल्याचा प्रचार चुकीचा आहे.

राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. 2011-12 मध्ये राज्याचे उत्पन्न 56 हजार 972 कोटी रुपये, 2013-2014 मध्ये 69 हजार 777 कोटी रुपये होते. 2018-19 मध्ये हे उत्पन्न 1 लाख 28 हजार 895 रुपये इतके झाले आहे.

जलयुक्त शिवार योजना यशस्वीच

जलयुक्त शिवार योजनेविषयी कारण नसताना चुकीची माहिती दिली जाते. जलयुक्त शिवार योजना अस्तित्वात नव्हती 2014 मध्ये 70.2 टक्के पाऊस होता. तेव्हा राज्याचे कृषी उत्पन्न 91.99 लक्ष मे. टन झाले होते. 2018-19 मध्ये पाऊस 73 टक्के इतकीच अल्प वाढ होऊनही जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे कृषी उत्पन्न 115.70 लक्ष मे. टन इतके भरीव प्रमाणात वाढले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची परिणामकारकता पाऊस पडण्यावर अवलंबून आहे. मात्र झालेल्या पावसाच्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर यामुळे शक्य झाला आहे.

राज्यातील 2 कोटी 60 लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. सरासरी कृषी क्षेत्र धारणेमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. सध्या सरासरी जमीनधारणा 1.34 हेक्टर इतकी आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना बळ देण्यास सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. पिक विम्याच्या परताव्यात 2010-11 मध्ये सुमारे 14 कोटीवरुन गतवर्षी 3 हजार 425 कोटी इतकी वाढ झाली आहे, असे सांगून वित्तमंत्री म्हणाले की, पीक विम्याबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर गंभीरपणे कारवाई केली जाईल. कोणताही शेतकरी विम्यापासून वंचित राहणार नाही. 2012-13 मध्ये पीक कर्ज वितरण 25 हजार कोटी इतके होते ते 2018-19 मध्ये 31 हजार 200 कोटींपर्यंत वाढले आहे. पीक कर्ज वितरणात हात आखडता घेणाऱ्या बँकांना मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले असून निश्चितच यावर्षीचे उद्दिष्ट गाठले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

वित्तमंत्र्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे :

· सिंचनावर राज्य सरकाने खर्चात वाढ केली असून 2013-14 मध्ये 7 हजार 300 इतका खर्च केला गेला होता. तो 2018-19 मध्ये 11 हजार 39 कोटी खर्च केला आहे. यामध्ये अजूनही वाढ करण्याची गरज आहे.

· 2009 मध्ये 12.3 टक्के इतका असणारा महागाईचा दर केंद्र शासनाच्या योग्य धोरणांमुळे 3.5 टक्के इतका कमी झाला आहे.

· उद्योगांमध्ये राज्याची प्रगती सुरू आहे. 2009-10 ते 2013-14 मध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक सुमारे 1 लाख 80 हजार कोटी होती त्यावरुन गत पाच वर्षात 3 लाख 51 हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे.

· महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र 16.5 टक्के असल्याचे फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने जाहीर केले आहे.

· देशातील नामांकित उच्च शिक्षण संस्थांचे मानांकन जगात पहिल्या 200 मध्ये यावे यासाठी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 10 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यातील शिक्षण संस्थांचा दर्जा वाढावा यादृष्टीनेही भरीव गुंतवणूक करण्यात येईल.

· छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्यदिव्य प्रेरणादायी स्मारकाचे काम एकत्रित प्रयत्नातून पूर्ण करू.

· तालुकास्तरीय क्रीडा संकुलांसाठी निधीची तरतूदीची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरुन 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येत आहे.

· धनगर समाजासाठी विविध योजना राबविण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेला 1 हजार कोटीचा निधी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून देण्यात येईल. आदिवासी विकास विभागासह इतर कोणत्याही विभागाचा निधी या कारणाने कमी करण्यात येणार नाही.

· संजय गांधी निराधार योजनेची रक्कम दरमहा नियमित दिली जाईल यादृष्टीने पुढील काळात विशेष लक्ष देण्यात येईल.

· वृद्ध कलावंतांच्या मानधनात, ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करण्यात येईल.

· कृषी वापरासाठीचे पाईप तसेच कृषी साहित्यावरील जीएसटी कमी करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलकडे प्रयत्न करू.

· पंचायत समिती सदस्यांना आर्थिक अधिकार मिळण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविला असून त्याचा पाठपुरावा केला जाईल.

· राज्यात रोजगारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे हे जीएसटीची जमा 90 हजार कोटींवरुन 1 लाख 15 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे यावरुन लक्षात येते.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget