विधानसभा प्रश्नोत्तरे : पर्वतीला शासनाची परवानगी न घेता केलेल्या बांधकाम विकासकावर कारवाई करणार - योगेश सागर

मुंबई ( २१ जून २०१९ ) : पुणे जिल्ह्यातील मौजे–पर्वती येथील जमिन 1992 च्या विकास आराखड्यानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, बांधकाम पुर्वीचे असल्याने आणि बांधकाम करताना शासनाची परवानगी घेतली नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दिली.

आज विधानसभेत सदस्य विजय काळे यांनी पुणे शहरातील सहकारनगर व पर्वती येथील शासकीय भूखंडाच्या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना सागर बोलत होते.

सागर म्हणाले, १९६६ च्या विकास आराख्ड्यानुसार हा भूखंड पार्कसाठी आरक्षित होता. यामुळे नाजकधा अधिनियमानुसार सदरचे क्षेत्र अबांधिव क्षेत्र असून ती १८ व्यक्तींना विक्री करण्यात आली आहे. मात्र, १९९२ च्या विकास आराखड्यानुसार ही जमिन रहिवास विकास आराखड्यात समाविष्ठ झाल्याने संबंधित सर्व खरेदीदार व्यक्तींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सागर यांनी यावेळी दिली.

यावेळी सदस्य सर्वश्री राहुल कुल, अमित देशमुख यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget