विरार येथील म्हाडाच्या बोळींज येथील इमारतींच्या डिम कन्व्हेन्सची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करा

- राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांचे म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना निर्देश

मुंबई ( २२ जून २०१९ ) : विरार बोळींज येथील म्हाडाच्या जागेवर इमारती बांधून ४ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असतानाही कंत्राटदाराने अद्याप सोसायट्या रजिस्टर न केल्याने रेरा कायद्यातील तरतुदींनुसार येथील सर्व इमारतींच्या डिम कन्व्हेन्सची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करा, असे निर्देश गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना दिले.

विरार बोळींज येथील म्हाडाच्या इमारतींमधील विविध समस्यांबाबत येथील समस्त म्हाडा परिवारातर्ङ्गे राज्यमंत्री वायकर यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यानुसार या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यमंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला म्हाडा कोकण मंडळातील अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त बी.जी.पवार, बोळींज येथील रहिवाशी मोठ्याप्रमाणात उपस्थित होते.

येथील रहिवाशांनी वसई-विरार महानगरपालिकेतर्ङ्गे पाणी पुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी केली असता, या ठिकाणी ६०० मीटरची लाईन जोडण्याचे काम करताना काही अडचडणी येत असल्याचे वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी राज्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणले. परंतु जनतेला मुलभुम सोयी सुविधा

देत असताना जर कुणी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर, महानगर पालिकेच्या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करुन ही अडचण तात्काळ सोडवून बोळींज येथील म्हाडाच्या इमारतींना पाणी पुरवठा सुरू करावा.

विकासकातर्ङ्गे ज्या सुविधा देणे अद्याप बाकी आहेत, त्या सर्व कंत्राटदाराकाडून पुर्ण करुन घ्याव्यात, असे निर्देशही वायकर यांनी दिले. २०१४ पासून येथील इमारतींच्या गाळ्यांची सोडत काढण्यात आली आहे. अनेकांनी आपला गाळा ताब्यात घेऊन रहिवाशी राहण्यासाठीही आले आहेत. असे असतानाही अद्याप या सोसायट्यांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात आले नसल्याची माहिती रहिवाशांनी राज्यमंत्री यांना दिली. कंत्राटदार सोसायट्या रजिस्ट्रेशन करून देत नसेल तर म्हाडाने डिम कन्व्हेन्सची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, असे निर्देश म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना दिले.

पझेशन घेताना म्हाडाने रहिवाशांकडून घेतलेले जास्तीचे मेटेनंन्स परत करावा, म्हाडा प्राधिकरणाने मेटेनंन्सीची रक्कम कमी केली असून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी राज्यमंत्री यांच्याकडे केली. यावर म्हाडाने केलेल्या ठरावाप्रमाणे त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, डिम कनव्हेन्स क रुन सोसायट्या रहिवाशांच्या ताब्यात द्याव्यात, रहिवाशांनाकडून घेण्यात आलेल्या जादा मेटेनंन्सची रक्कमची तपासणी करुन नियमानुसार रक्कम घेऊन जादा रक्कम परत करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री वायकर यांनी म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता बर्वे यांना दिले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget