कोविड कालावधीत वेश्याव्यवसायातील महिलांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा




ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान दरमहा 5 हजारांची मदत

मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये

 

            मुंबईदि. 26 : वेश्या व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड-19 च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य अदा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरीत करण्यात येणार आहे त्याअंतर्गत ऑक्टोबर ते डिसेंबर2020 या 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

            सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. 135/2010 (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर ) या प्रकरणामध्ये वेश्या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि.21 सप्टेंबर आणि दि. 28 ऑक्टोबर2020 रोजीच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार 32 जिल्ह्यांना एकूण 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करण्यात येत  आहे.

            नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेकडून वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

            वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरिता महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारीजिल्हा समाज कल्याण अधिकारीजिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील एक प्रतिनिधीमहिला पोलीस अधिकारी (पोलीस आयुक्त/ जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याद्वारे नामनिर्देशित), ‘नॅकोयांचा जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संघटनांचा प्रतिनिधी तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

 

अ.क्र.

जिल्ह

लाभ द्यावयाच्या महिला

बालके

अर्थसहाय्य (रुपये )

1

मुंबई शहर

2687

500

4,40,55,000

2

मुंबईउपनगर

2305

500

3,83,25,000

3

ठाणे

476

329

96,07,500

4

रायगड

401

15

61,27,500

5

रत्नागिरी

22

12

4,20,000

6

सिंधूदुर्ग

25

16

4,95,000

7

पालघर

1553

0

2,32,95,000

8

पुणे

7011

1000

11,26,65,000

9

कोल्हापूर

500

...

Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget