अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 - भाग 3


मुंबई, मार्च दि.१ : आजपासून विधानमंडळाचे 2021 या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली.

दीक्षा ॲपच्या वापरात महाराष्ट्र प्रथम क्रंमाकावर

दीक्षाॲपच्या सहाय्याने विविध उपक्रमराबविल्यामुळे देशभरात दीक्षा ॲपच्या वापरातमहाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. टाळेबंदीच्या कालावधीत "शाळा बंद पण शिक्षण सुरू" ही अभ्यासमाला सुरू करून विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनास मदत करण्याचा उपक्रम सुरू केला. या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील राज्यातील सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंत घरपोच पाठ्यपुस्तके पोहोचविली आहेत.
बदलत्या काळाबरोबर सर्वशिक्षक, विद्यार्थी व शाळा यांना गुगल क्लासरूम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. असे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले  राज्य आहे.कोविडमुळे अंगणवाडीत येऊ न शकणाऱ्या 3 ते6 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना घरपोच शिधा मिळेल याची खात्री केली आहे.
गर्भवती महिलांना व स्तनदा मातांना अखंडितपणे घरपोच शिधा पुरवठा केला आहे.  या वर्षामध्ये एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत 78लाखांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. टाळेबंदी काळात स्थलांतरित कामगारांची व परराज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी विशेष रेल्वे व बस गाड्या यांची व्यवस्था केली.तात्पुरती निवासव्यवस्था, अन्न, वस्त्र व वैद्यकीयउपचार आणि औषधे यांसाठी 816 कोटी रुपयेखर्च केल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.

राज्य शासनाने केली कापसाची आतापर्यंतची सर्वांधिक खरेदी

किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत, 222लाख क्विंटल इतक्या कापसाची आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी केली आहे. याचा फायदा 8 लाख 78 हजार  शेतकऱ्यांना झाला असून शासनाने11 हजार 988 कोटी रुपये यासाठी दिले आहेत. याचबरोबर 2 लाख 16 हजार शेतकऱ्यांकडून20 लाख 44 हजार क्विंटल इतक्या तुरीची खरेदी केली असून त्यांना 1 हजार 185 कोटी रुपये दिले आहेत. 2 लाख 37 हजार  शेतकऱ्यांकडून 1हजार 887 कोटी रुपये इतक्या किंमतीचा 38लाख71 हजार क्विंटल चणा खरेदी केला आहे.याबरोबरच सन 2019-20 मध्ये 3 हजार 500कोटी रुपये इतक्या किंमतीचा 1 लाख 15 हजारटन मका व 17 लाख 50 हजार टन धान खरेदी केले.  तर धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रोत्साहन म्हणून 860 कोटी रुपये थेट जमा केले आहेत. राज्यातील 13 लाख 32 हजारशेतकऱ्यांना 15 हजार  कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम प्रदान केली आहे. 9 लाख 25 हजारबांधकाम कामगारांना 462 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देखील केले आहे.

 बाधितांना राज्य शासनामार्फत मदत

          वैद्यकीय आपत्तीबरोबरच विविध नैसर्गिक आपत्तीचा सामना राज्य शासनाने गेल्या वर्षी केला.  निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टी क्षेत्र काही ठिकाणी उद्ध्वस्त झाले. या चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना वाढीव दराने 609 कोटी रुपये मदत देण्यात आली.नागपूरमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 179 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीतील अतिवृष्टी व पूर यांमुळे जनजीवन, गुरेढोरे, कृषी पिके, घरे व सार्वजनिक मालमत्ता यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेजराज्य शासनाने जाहीर केले. पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना 5,500 कोटी रुपयेनिश्चित करण्यात आले. कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी 10 हजार  रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी 25,000 रुपये अशा प्रकारेएनडीआरएफच्या दरांपेक्षा अधिक दराने मदत म्हणून 4,500 कोटी रुपये वितरित  केले. अमृत आहार योजनेअंतर्गत  1 लाख 33 हजारआदिवासी महिला व 6 लाख 63 हजारबालकांना अन्नपदार्थ पुरविण्यात आले. वन हक्क अधिनियम, 2006 ची सक्रियपणे अंमलबजावणीकरताना आतापर्यंत  1 लाख 74 हजार 481लाभार्थ्यांना 1 लाख 65 हजार 992 हेक्टरपेक्षा अधिक वैयक्तिक वन हक्क वितरित केले असून, 7 हजार 559 समुहांना 11 लाख 67 हजार 861हेक्टरपेक्षा अधिक सामूहिक वन हक्क वितरितकेले आहेत. आर्थिक अडचण असतानाही, 30लाख 85 हजार शेतकऱ्यांच्या 19 हजार 684कोटी रुपये इतक्या कर्जाची परतफेड करून"महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेची” यशस्वी पूर्तता केली. 

Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget