अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 - भाग 2


मुंबई,मार्च, दि.१ : आजपासून विधानमंडळाचे 2021 या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली.

साथरोगाच्या कालावधीत 5 विभागांना प्राथम्याने निधी

          महसुलात लक्षणीय घट असूनही राज्य शासनाने सार्वत्रिक साथरोगाच्या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये, मदत व पुनर्वसन, अन्न व नागरी पुरवठा व गृह या पाच विभागांना प्राथम्याने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, माझ्या शासनाने भांडवली खर्चाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 75 टक्के तरतूद केली आहे. तर स्थानिक विकास निधीकरिता, जिल्हा नियोजन समिती योजनांकरिता आणि डोंगरी विकास कार्यक्रमाकरिता  100  टक्के निधी वितरित केला आहे. कोविडमुळे कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मंदावली असून, यात वैद्यकीय आपात्कालीन स्थितीची व नैसर्गिक आपत्तीची देखील भर पडली आहे. 3 लाख 47 हजार 456 कोटी रुपये इतक्या महसुली उद्दिष्टांपैकी, राज्याकडे जानेवारी 2021 च्या अखेरीस, केवळ 1 लाख 88 हजार 542 कोटी रुपये इतकाच महसूल जमा झाला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा तो 35 टक्के कमी आहे आणि आधीच्या वर्षामधील त्याच कालावधीतील संकलनापेक्षा तो 21 टक्क्यांनी कमी आहे.

महाराष्ट्राचा हिरक महोत्सव यावर्षी साजरा करण्यात येणार

          गेले वर्षभर आपण सर्वजण कोविडशी मुकाबला करीत होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरक महोत्सव वर्ष गेल्या वर्षी साजरा करता आला नाही. मात्र यावर्षी राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरक महोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी सांगितले.

गावे, वस्त्या व रस्ते यांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार

          जाती भेदभावापासून मुक्तता व्हावी म्हणून शहरी व ग्रामीण भागातील गावे, वस्त्या व रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची नावे व संविधानाच्या आदर्श लोकशाही तत्वांनुसार नावे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. शासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी  राज्य शासनामार्फत प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली असून याअंतर्गत अल्पसंख्याक उमेदवारांच्या विद्यावेतनात दरमहा 2 हजार  रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे  4 हजार रुपये इतकी वाढ केली आहे.

सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांप्रती महाराष्ट्राची बांधिलकी

          महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ दाव्यामध्ये महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडण्यात येत असून यापुढेही राज्य शासन आपली भूमिका ठामपणे मांडत राहील. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषीकांप्रती आपल्या सर्वांनाच बांधिलकी असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध आहे. राज्य शासनाने हा विषय सर्वसमावेशकपणे मांडणारा "महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प" या नावाचा खंड अलिकडेच प्रसिद्ध केला असून हा खंड राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांना अधिवेशनात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारकडून येणे बाकी

          फेब्रुवारी 2021 अखेरपर्यंत वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासनास देय असलेल्या 46 हजार 950 कोटी रुपयांपैकीकेवळ 6 हजार 140 कोटी रुपये आणि वस्तू व सेवा कराच्या नुकसान भरपाईसाठी कर्ज म्हणून11 हजार 520 कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. एकूण 29 हजार 290 कोटी रुपयांची वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारकडून येणे बाकी असल्याचेही राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले.

Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget