शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती गठीत



 

            मुंबईदि. 12 : महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सह सचिवशालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

            विद्यार्थीपालक व पालकसंघटना यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी अधिनियमामध्ये आवश्यक ते

बदल करण्यासाठी या समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये या विषयाचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील तसेच विधी व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम- २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम२०१८ तयार केलेले आहेत तथापि या अधिनियमांची/नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत या पार्श्वभूमीवर ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.

            या समितीच्या बैठकीकरीता आवश्यतेनुसार पालक व पालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांना निमंत्रीत सदस्य म्हणून बोलविण्यात येणार असून, या सदंर्भात पालक व पालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या शिफारशी समिती मार्फत विचारात घेण्यात येतील,अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

००००


Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget