बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित मच्छिमारांना नुकसानभरपाईबाबतच्या धोरणासाठी अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

 


 

          मुंबईदि. 2 : राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार  करण्यात येणार आहे. या धोरणासाठी राज्यातील सर्व मच्छिमारमत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञया क्षेत्रात कार्यरत संघटना आणि मच्छिमार संस्थांनी त्यांचे लेखी अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन पशुसंवर्धनदुग्धविकासमत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केले आहे.

          उच्च न्यायालयाने रिट याचिका २०१६/२०२१ संदर्भात दि. १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित  मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार  करण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये मत्स्यव्यवसाय आयुक्तराज्यातील महाराष्ट्र मच्छिमार संघमहाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीअखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती व पारंपरिक मच्छिमार बचाव कृती समिती यांचेशी चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या पारंपरिक मच्छिमारांना व इतर मत्स्यव्यवसायिकांना न्याय देण्यासह नुकसान भरपाईविषयी चर्चा करण्यात आली. जे मच्छिमार शासनाच्या अभिलेखामध्ये नसतील त्यांच्या शासनामार्फत नोंदी घेण्याविषयी देखील चर्चा झाली. सर्व मच्छिमारांचे अधिकार अबाधित रहावे व मासेमारी क्षेत्र कमी होऊ देऊ नयेअशा सूचना देऊन लेखी स्वरुपात त्यांचे म्हणणे विभागास कळविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

          राज्यस्तरीय धोरणासाठी राज्यातील सर्व मच्छिमारमत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञया क्षेत्रात कार्यरत संघटना आणि मच्छिमार संस्थांनी त्यांचे लेखी अभिप्राय  commfishmaha@gmail.com  या ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन पशुसंवर्धनदुग्धविकासमत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केले आहे. प्राप्त अभिप्रायांची दखल राज्यस्तरीय धोरणामध्ये घेण्यात येणार असून यासंबंधीची सर्व माहिती fisheries.maharashtra.gov.in   या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

0000


Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget