(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); विधानसभा प्रश्नोत्तरे : २४ डिसेंबर २०२१ | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

विधानसभा प्रश्नोत्तरे : २४ डिसेंबर २०२१



 

चंद्रपूर जिल्ह्यात घुग्घुस येथे ए.सी.सी.सिमेंट कंपनीने जादा उत्खनन केलेले नाही

- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

 

            मुंबई, दि. 24 : ए.सी.सी. सिमेंट कंपनीने स्वामीत्वधन न भरता कोणतेही जादा उत्खनन केलेले नसल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            चंद्रपूर जिल्हयातील घुग्घुस येथे ए.सी.सी.सिमेंट कंपनीने जादा उत्खनन केल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य प्रतिभा धानोरकरसुरेश वरपुडकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

            श्री. देसाई म्हणाले कीखनिकर्म संचालकांमार्फत दर तीन महिन्यांनी खाणींची पाहणी केली जाते. 1969 पासून ए.सी.सी. कंपनी सिमेंट उत्पादन क्षेत्रात काम करीत असून या कंपनीने जादा उत्खनन केल्याचे आढळून आलेले नाही. प्रमुख खनिजांचे वहन नियंत्रित करण्याकरिता आयएलएमएस (ILMS) या संगणकीकृत प्रणालीचा वापर होतो. वाहतूक करणारे नोंदणीकृत वाहन वजनकाटयावर उभे राहताच या प्रणालीमार्फत खनिजाच्या वजनानुसार ऑनलाईन वाहतूक परवाना प्रत्येकवेळी दिला जातो. त्याचवेळी वजनानुसार प्रणालीमधून स्वामीत्वधनाची कपात केली जाते. मंजूर आराखडयानुसार 2020-21 मध्ये 6.02 लाख टन इतके उत्खननास मंजूरी असून प्रत्यक्षात खाणपट्टेधारकाने 4.41 लाख टनाचे उत्खनन केले आहे. यातूच स्वामीत्वधनाची 3.53 कोटी रुपये रक्कम जमा केलेली आहे. त्यामुळे मंजूर उत्खननापेक्षा कमी उत्खनन झालेले असल्याने जादा उत्खनन झाल्याची बाब खरी नाही. तरीही कंपनीबाबत काही आक्षेप असल्यास याबाबत दखल घेतली जाईल.

0000


स्मार्ट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी

कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात येणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि. 24 : शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणाऱ्या स्मार्ट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसकुणाल पाटीलसमीर कुमावत यांनी उपस्थित केला होता.

            श्री. वडेट्टीवार म्हणाले कीस्मार्ट योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे गट शेती थकित अनुदान याबाबत ही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांना 20 हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफी दिली होती. यामध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे.  तेलंगणा राज्यात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कशी मदत करता येईल याचा अभ्यास कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासमवेत स्वत: करणार असून याचा अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सादर करण्यात येईल, असेही श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

0000

 

राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर

शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान देण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

 

            मुंबई, दि. 24 : पावणे दोन वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोविड महामारीशी लढत असून सध्या आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात ये असून त्यामुळेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तत्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकरडॉ. संदीप धुर्वे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

            श्री. पवार म्हणाले कीशासन शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे गेल्या दोन वर्षांत कोविडमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे एक ते दीड लाख कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पिक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी निर्णय घेतले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी‌ तर दोन लाखाच्यावर कर्ज असणाऱ्यांनी वरच्या‌ कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांनाही दोन लाखांची माफी आणि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेतंर्गत ३१ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत २० हजार २९० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांना पुरवणी मागण्यात तरतूद केल्याप्रमाणे मदत मिळेल. तर उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर करण्यात येणार आहे.

0000

 

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासंदर्भात

 क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु

- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील

 

            मुंबई, दि. 24 : शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासंदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु असल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            हिंगोली तालुक्यातील सेनगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी बँककेडून दुर्लक्ष होत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य तान्हाजी मुटकुळेप्रशांत बंबप्रकाश सोळंके यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

            श्री. पाटील म्हणाले कीबँकाकडून शेतकऱ्यांना पुनर्गठन आणि पीककर्ज देण्यास दुर्लक्ष होत नाही. सन 2021-22 च्या खरीप हंगामात सेनगांव तालुक्यातील राष्ट्रीयकृत बँकाग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी एकूण 16 हजार शेतकऱ्यांना 977.86 लाख कर्ज वाटप केलेले आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु असल्याचेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000

 

बीड जिल्ह्यातील उच्च दाब वितरण प्रणाली आणि सौरपंपाबाबत बैठक घेणार

- ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

 

            मुंबई, दि. 24 : उच्च दाब वितरण प्रणाली आणि सौरपंपाबाबत बीड जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक घेण्यात येईल असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            बीड जिल्ह्यातील गावांचा प्रधानमंत्री कुसुम सौर पंप योजनते समावेश करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य नमिता मुदंडाप्रकाश सोळंकेबालाजी  कल्याणकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

            श्री. तनपुरे म्हणाले कीप्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार डार्क झोन आणि ग्रे झोनमध्ये सौर कृषी पंप सरसकट अनुज्ञेय नाही. बीड जिल्ह्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्याकडील यादीनुसार बीड जिल्ह्यातील केवळ 449 गावे सुरक्षित/अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रात समाविष्ट होती. त्यानुसार कुसुम योजनेअंतर्गत कार्यवाही करण्यात आली. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालय यांच्या 15 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या यादीनुसार बीड जिल्ह्यातील सुरक्षित/ अंशत: पाणलोट क्षेत्रात 1,371 गावे समाविष्ट होती. या गावांचा समावेश प्रधानमंत्री कुसुम सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे. तसेच 15 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या यादीनुसार केज तालुक्यातील 122 गावांचा प्रधानमंत्री कुसुम सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.

0000

Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget