केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटीची नुकसानभरपाई

 


14 टक्के वाढीसह 30 जून नंतरही कायम ठेवण्यात यावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मागणी

 

            मुंबईदि. 31 :-  वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्यापासून (1 जानेवारी 2022)  लागू होणारी 5 टक्क्यांवरुन 12 टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही कायम ठेवण्यात यावीअशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. 

            वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची 46 वी बैठक आज (31 डिसेंबर रोजी) केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात कीमहाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योगव्यापारअर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागेकापडकपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये 5 टक्यांवरुन 12 टक्के होणारी वाढ अन्यायकारकअव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेलराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्योपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

            केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबररोजी अधिसूचना काढून तयार कपडेचपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूतसिंथेटिक धागेढीग कापडब्लँकेटतंबूटेबल क्लॉथटॉवेलरुमालटेबलवेअरकार्पेट्सरग्जज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातातत्यांचा जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेलव्यापारी उलाढाल,अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावीअसे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

            गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापारउद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत 30 जून 2022 नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही पुढे वाढवण्यात यावीअसेही उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.                                   

००००००


Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget